7th Pay Commission DA News: 1 सितंबर से आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आम आदमी के लिए जहां एलपीजी सिलेंडर आदि की कीमतों पर फैसला होगा वहीं क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में सितंबर में बदलाव हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त अच्छी खबर उन कर्मचारियों के लिए है जो महंगाई भत्ते के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों हेतु सितंबर का महीना काफी अहम है क्योंकि यह इसलिए अहम है क्योंकि सितंबर में सरकार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। पिछले साल महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की बात की जाए तो नवरात्रि से 1 सप्ताह बाद महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का ऐलान सरकार ने कर दिया था। इस बार भी उम्मीद लग रही है कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर में ही कर सकती है।
कितनी होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की बात की जाए तो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% है और एआईसीपीआई के आंकड़े जारी हो चुके हैं जिसके आधार पर संशोधन अवधि में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% होने की उम्मीद लगभग कन्फर्म हो गई है। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन होगा क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा और जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्य शुरू हो सकता है।
8वें वेतन आयोग का सरकार कर चुकी है ऐलान
8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार द्वारा जनवरी 2025 में की जा चुकी है लेकिन सरकार ने अभी तक नया आयोग गठित करने को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारित नहीं किए हैं और न ही सदस्यों की नियुक्ति की है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो सकती है। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की रिपोर्ट की मानी जाए तो आठवें वेतन आयोग के शुरू होने की संभावना 2026 जताई गई है। हालांकि अभी सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को लेकर मांगे गए सुझाव का इंतजार है। सरकार ने राज्यों और संगठनों से आठवें वेतन आयोग को लेकर सुझाव मांगे हैं। सुझाव प्राप्त होने के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया जाएगा जिसके लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।
जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी
बता दें महंगाई भत्ता सरकार 6 महीने में दो बार संशोधित करती है। इसका कैलकुलेशन 12 महीने की महंगाई दर और निर्धारित फार्मूले के आधार पर किया जाता है। श्रम ब्यूरो के अनुसार जून 2025 के लिए अखिल भारतीय ए डब्ल्यू एन ए का औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी हुई है जिसके बाद यह 145 अंक पर पहुंच गया है। इससे पहले 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था और इसके बाद महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया था। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹40000 महीना है और 3% की बढ़ोतरी होती है तो उसकी मासिक महंगाई भत्ता राशि 22000 रुपए से बढ़कर 23200 तक हो जाएगी। यानी कि हर महीने ₹1200 की बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त ट्रैवल एलाउंस और हाउस रेंट एलाउंस जैसे कई भत्तों में भी बढ़ोतरी होती है।
