8th Pay Commission Latest News: आठवीं वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा आश्वासन दिया है सरकार ने कहा है कि आयोग का गठन बहुत जल्द किया जाएगा जिससे कर्मचारियों के वेतन भत्तों में संशोधन समय पर लागू किया जा सकेगा केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवीं वेतन आयोग के गठन से उनके वेतन भत्तों के साथ-साथ बेसिक पे और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी इसके साथ-साथ नई सिफारिशों से महंगाई भत्ते के स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आयोग समय पर गठित होता है तो इसकी सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है इसके बाद लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभ प्राप्त करेंगे
क्या है ताजा अपडेट
करोड़ों कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा संकेत दिया है कि वह आठवीं वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से आगे बढ़ रही है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जानकारी दी है कि इस मुद्दे पर वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श की प्रक्रिया में है और जल्द ही आयोग के गठन से जुड़ी आधिकारिक घोषणा की जाने वाली है गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज नेशनल फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल पिछले महीने ही केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मिला था जिसमें यह जानकारी निकलकर सामने आई है
जनवरी में आठवें वेतन आयोग का किया था ऐलान
पाठ में वेतन आयोग की घोषणा जनवरी में सरकार ने की थी तब से अब तक इसमें खास प्रगति देखने को नहीं मिली है क्योंकि कर्मचारियों को प्रमुख पैनल सदस्यों की नियुक्ति और पैनल के लिए संदर्भ शर्तों यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिए जाने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है प्रतिनिधिमंडल ने 4 अगस्त को मंत्री के साथ अपनी बैठक में आठवीं वेतन आयोग में हो रही देरी और एनपीएस तथा ओपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने तथा 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने जैसे कई मुद्दे उठाए थे
सरकार के सामने रखे गए कई मुद्दों पर आई प्रतिक्रिया
बता दें सरकार के सामने बैठक में कई मुद्दे रखे गए इसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है कर्मचारियों ने मांग की कि कैरियर प्रगति के लिए प्रमोशन का टाइम कम किया जाए जिसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि मुद्दे पर आठवीं वेतन आयोग के गठन के बाद चर्चा की जाएगी वहीं अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग की गई जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि इस विषय को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहानुभूति पूर्वक उठाया जाएगा वहीं जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी बैठकों को लेकर कहा गया कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठकों को नियमित रूप से बुलाया जाएं जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि मंत्रालयों व विभागों को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए साथ ही सरकार से मांग की गई कि सभी विभागों में एक समान भर्ती नियम लागू किया जाए मंत्री ने कहा यह प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा इसके अतिरिक्त कर्मचारियों ने सीसीएस रूल 1972 में संशोधन करने की भी मांग की थी सरकार द्वारा इसे प्राथमिकता से विचार करने को कहा गया है।
