8th Pay Commission Latest Update केद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर है जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी यानी कि जेसीएम के लीडर द्वारा साफ कहा गया है कि आठवां वेतन आयोग की घोषणा में भले ही कुछ देरी देखने को मिल सकती है लेकिन आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से ही लागू होना चाहिए। साथ ही हर वेतन आयोग का लाभ तय समय से ही दिया जाता है। इसके बाद कर्मचारियों को पिछली बकाया राशि को एरियर के तौर पर दिया जाना चाहिए। आठवां वेतन आयोग की सूचना सरकार थोड़ी देर से जारी भले ही करे लेकिन सैलरी बढ़ोतरी और भत्तों का असर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और उनके साथ-साथ लाखों पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
क्या है लेटेस्ट अपडेट
जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों की वेतन वृद्धि और पेंशन बढ़ोतरी का असर जनवरी से ही लागू किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा भले ही इसकी घोषणा देरी से क्यों ना की जाए, लेकिन वेतन बढ़ोतरी की प्रभावी तिथि 10 साल से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। यानी कि सातवें वेतन आयोग की तरह ही आठवें वेतन आयोग के फायदे भी 1 जनवरी 2026 से मिलने चाहिए चाहे नोटिफिकेशन देरी से ही क्यों न जारी किया जाए।
आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू?
अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महासचिव द्वारा इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना व्यक्त की गई है। आठवां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और वह हितधारकों के साथ-साथ विचार-विमर्श भी करेगा। फिर इसके बाद आठवां वेतन आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी। फिर इसे सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा। इस देरी के बावजूद वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए। सातवें वेतन आयोग का उदाहरण देखा जाए तो वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2016 से लागू की गई थी लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से ही शुरू होने वाले 6 महीने का एरियर दिया गया था। इस तरह आठवें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों को इस बार भी बकाया धनराशि का एरियर मिलना चाहिए।
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कर्मचारी क्या उम्मीद करें?
जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संभावना व्यक्त की जा रही है कि आठवां वेतन आयोग 2026 से ही लागू होने की संभावना है। मुद्रास्फीति दर 6 से 7% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अंबित इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आठवां वेतन आयोग के तहत वेतन में 30 से 34% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि सरकार अभी तक इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है लेकिन नई सैलरी स्ट्रक्चर मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के अनुसार समायोजन किया जाएगा और सभी पदों पर समानता सुनिश्चित करने का लक्ष्य आठवां वेतन आयोग करेगा। कर्मचारियों को अब नोटिफिकेशन का इंतजार है।
