LT Grade Teacher Latest News: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य है इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में होने वाली एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी से छूट दिए जाने का मुद्दा अब बड़ा विवाद बन गया है
अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग से सीधे सवाल किए हैं कि आखिर एलटी ग्रेड शिक्षक सिर्फ कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर उन्हें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की जिम्मेदारी भी दी जाएगी अदालत का कहना है कि यदि इन शिक्षकों से कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका दिया जाएगा तो फिर यह टीईटी की अनिवार्यता में छूट देना नियमों का उल्लंघन होगा
एनसीटीई और सीटीईटी की गाइडलाइन जारी
ध्यान देने योग्य है कि एनसीटीई ने अपनी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए टीईटी पास करना आवश्यक है और इसी गाइडलाइन के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी भर्ती के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी जरूरी कर दी थी यही कारण था कि टीजीटी शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को भी पढ़ना होता है
इस नियम के कारण केंद्रीय विद्यालयों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी सीटीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया जिससे उनकी शैक्षिक योग्यता और क्षमता पर कोई संदेह न कर सके
उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने नहीं दिया ध्यान
इसके उलट उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर ने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर कोई ध्यान नहीं दिया जब 2018 में राज्य में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकल गई तब भी टीईटी अनिवार्यता का सवाल उठा था लेकिन उस समय विभाग के अफसर ने हाई कोर्ट में यह कहकर मामला शांत कर दिया कि एलटी ग्रेड शिक्षक केवल कक्षा 9 और 10 को ही पढ़ाएंगे लेकिन जब अब वास्तविक परिस्थितियों पर सवाल उठ रहे हैं तो यह स्पष्ट करना विभाग के लिए कठिन हो रहा है कि आखिर इन शिक्षकों की जिम्मेदारी कहां तक होगी यदि उन्हें माध्यमिक स्तर के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक पढ़ना होगा तो टीईटी से छूट देना कानून और गाइडलाइन दोनों का उल्लंघन माना जाएगा
उत्तर प्रदेश में भी हो यह नियम लागू
अभ्यर्थियों का कहना है कि जब देश के अन्य राज्यों और केंद्रीय विद्यालयों में टीईटी सीटीईटी अनिवार्य माना गया है तो उत्तर प्रदेश में भी यही नियम लागू होना चाहिए
टीईटी से छूट देना ना केवल गाइडलाइन का उल्लंघन है बल्कि योग्य विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय होगा अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट की ओर से उठाए गए सवालों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग क्या जवाब देता है हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया का भविष्य स्पष्ट होगा यदि कोर्ट टीईटी को अनिवार्य मानता है तो बिना टीईटी के एलटी ग्रेड भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी
एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी से छूट का मुद्दा केवल कानूनी बहस तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ चुका है एनसीटीई की गाइडलाइन और सीटीईटी के उदाहरण साफ करते हैं कि सहायक अध्यापक पद के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा बेहद आवश्यक है अब सभी की नजरे हाई कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं जो तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड भर्ती आगे किस नियम के आधार होगी।
