Outsource Employees Service Age Hike In UP: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के लिए सरकार ने डबल खुशखबरी दी है जहां एक और उनके मानदेय में दो गुनी बढ़ोतरी कर दी है तो बनी उनके सेवा विस्तार को भी डबल कर दिया गया है कर्मचारियों के लिए लिया गया यह निर्णय राहत भरा है बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी दी है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बड़ी सुविधाओं को शामिल किया है।
वेतन में होगी दोगुना बढ़ोतरी
बता दे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 2 गुना कर दिया गया है पहले आउटसोर्स कर्मचारी को ₹10000 मानदेय मिल रहा था अब इन कर्मचारियों को कम से कम ₹20000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा जो की मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी होगी एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को मानदेय दिया जाता था जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं था लेकिन अब आउटसोर्स सेवा निगम मानदेय से लेकर सभी सुविधाओं पर नजर रखेगी जिससे कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा।
दोगुना हुआ सेवा विस्तार
आउटसोर्स कर्मचारी को अब तक 1 साल के लिए रखा जाता था लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम में अब सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को 3 साल तक सेवा देने का मौका मिलेगा और इसके बाद रिन्यूवल किया जा सकेगा अभी तक केवल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था जिससे हर साल कर्मचारियों को नवीनीकरण करना होता था अब 3 साल तक सेवा विस्तार किया गया है।
पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा
वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ आउटसोर्स कर्मचारी के लिए पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी दी जाएगी नई व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक तथा महिलाओं को नियम अनुसार आरक्षण भी दिया जाएगा इसके साथ-साथ महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी।
बदल गया चयन का तरीका
अब तक आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन सीधे एजेंसियों द्वारा कर लिया जाता था लेकिन अब आउटसोर्सिंग के लिए चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ समय-समय पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होने पर ₹15000 अंतिम संस्कार सहायता के रूप में भी दिए जाएंगे निगम के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिल सके जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रहे।
आउटसोर्स कर्मियों की श्रेणी और न्यूनतम वेतनमान निर्धारण
बता दें आउटसोर्स कर्मियों के लिए चार श्रेणी रखी गई हैं श्रेणी एक के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पारिश्रमिक ₹40000 दिया जाएगा जबकि श्रेणी 2 के अंतर्गत आने वाले कार्यालय स्तर के आउटसोर्स कर्मचारी जिसमें ऑफिस लिपिक, डेटा प्रोसेसिंग, कला शिक्षक, सेवाएं, नर्सिंग, फार्मेसी आदि आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन ₹25000 मिलेगा वहीं श्रेणी तीन के अंतर्गत आने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन ₹22000 निर्धारित किया गया है वहीं श्रेणी चार के अंतर्गत आने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹20000 निर्धारित किया गया है।
श्रेणीवार वेतन तालिका
श्रेणी | न्यूनतम वेतन (₹) |
---|---|
श्रेणी 1 | 40000 |
श्रेणी 2 | 25000 |
श्रेणी 3 | 22000 |
श्रेणी 4 | 20000 |
26 दिन की सेवा 5 तारीख तक वेतन
नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारी के लिए खास सुविधाओं का ध्यान रखा गया है आउटसोर्स कर्मचारी से महीने में 26 दिन की सेवा ली जा सकेगी वहीं वेतन की बात की जाए तो कर्मचारियों को 1 तारीख से 5 तारीख के बीच सीधे खाते में वेतन प्राप्त होगा इसके अतिरिक्त पीएफ और ईएसआई का अंशदान भी कर्मचारियों के खाते में भेजा जाएगा किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी।