Teacher Promotion TET News: देश भर के लाखों शिक्षकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के मामले पर टिकी हुई हैं। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। इस मामले में कई राज्यों से याचनाएं दाखिल की गई थीं। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाएगा। सरकारी प्राथमिक शिक्षकों की उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता और अल्पसंख्यक विद्यालयों में आरटीई कानून लागू न होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज जारी होगा। इस महत्वपूर्ण मामले पर फैसला आने के बाद देश भर के लाखों शिक्षकों के प्रमोशन का निर्णय होगा। देश भर के शिक्षकों की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं।
फैसले का प्रभाव पूरे भारत के शिक्षकों पर पड़ेगा
बता दें शिक्षकों के प्रमोशन पर आने वाले इस फैसले का प्रभाव पूरे भारत के शिक्षा विभाग पर लागू होगा। यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के 2 जून 2023 के आदेश से जुड़ा हुआ है। इस आदेश में कहा गया था कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति या नियुक्ति के लिए कुछ प्राथमिक स्तर की टीईटी और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन के लिए टीईटी पास करना जरूरी है। तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें यह मामला उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। 2017 में दीपक शर्मा मामले में हाई कोर्ट द्वारा प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कराया गया था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप्प पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की ओर से भी एनसीटीई की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 और 12 नवंबर 2014 को पदोन्नति में लागू करने के लिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की गई है, जिसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है।
प्रमोशन में टीईटी होगा अनिवार्य?
वहीं दूसरी ओर एक अन्य यशिका की बात की जाए तो 23 अगस्त 2010 अथवा 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू न करने को लेकर भी याचिका दाखिल की गई है। सोमवार को आने वाले फैसले से यह साफ हो जाएगा कि प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य होगा या फिर नहीं होगा। वरिष्ठ पहली नियुक्ति तिथि से निर्धारित होगी या फिर पहले पदोन्नति तिथि से निर्धारित होगी। साथ ही बता दें कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून लागू होगा या नहीं होगा। इस फैसले से लंबे समय से अटकी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर असमंजस भी दूर हो जाएगा। बता दें अल्पसंख्यक विद्यालयों में अभी तक आरटीई कानून लागू नहीं है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट आज महत्वपूर्ण फैसला देने वाला है।
शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय
उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों का निर्णय आज देखने को मिलेगा। एक, प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य होती है या नहीं होती यह साफ हो जाएगा। वहीं, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून लागू होगा या नहीं, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है। उत्तर प्रदेश सहित देश के लाखों शिक्षकों की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाखों शिक्षकों के प्रमोशन को दिशा देगा।
