UP Contract Employees Breaking News: उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया है लंबे समय से आउटसोर्सिंग निगम का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग निगम बनेगा और हर महीने की 5 तारीख तक आउटसोर्स कर्मचारी के खाते में सैलरी ट्रांसफर होगी बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11:00 बजे लोक भवन में कैबिनेट की एक मीटिंग आयोजित की गई इस मीटिंग में प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें शोषण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी
प्रदेश की सबसे अधिक विभागों में कार्य कर रहे 10 लाख से अधिक आउटसोर्स सेवा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी दे दी है लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी इस निगम के प्रस्ताव को मंजूर होने का इंतजार कर रहे थे बहुप्रतीक्षित आउटसोर्सिंग सेवा निगम मंजूरी मिलने के बाद अब कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के साथ-साथ कई बड़ी सुविधाएं मिलेंगी इसके साथ-साथ आउटसोर्सिंग निगम के जेम पोर्टल के जरिए सर्विस प्रोवाइडर भी रखे जाएंगे जो की 3 साल के लिए होंगे।।
₹25000 तक मिलेगा न्यूनतम वेतन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी मिलते ही आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है अब उन्हें न्यूनतम वेतन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं मिलेंगी बता दें आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत न्यूनतम वेतन 16000 से लेकर 25000 तक निर्धारित किया गया है कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को 16000 कुछ को ₹25000 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा बता दें आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत कर्मचारियों को चार श्रेणी में रखा गया है जिसमें श्रेणी एक के लिए ₹16000 न्यूनतम मानदेय जबकि श्रेणी 4 के लिए न्यूनतम वेतन ₹25000 दिया जाएगा।
हर महीने की 5 तारीख को खाते में आएगी सैलरी
आउटसोर्स सेवा निगम मंजूर होने के बाद कर्मचारियों को सबसे बड़ी खुशखबरी उनके वेतन को लेकर है अब तक कर्मचारियों को एजेंसियों द्वारा समय पर ना तो वेतन दिया जा रहा था और अनेक प्रकार की कटौती की जा रही थी लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम मंजूर होने के बाद अब हर महीने की 5 तारीख को कर्मचारियों के खाते में सैलरी आएगी साथ ही एजेंसियों द्वारा उनके चयन से लेकर सैलरी जारी करने तक की पूरी जिम्मेदारी अब आउटसोर्स सेवा निगम की रहने वाली है।
शोषण से मिलेगी मुक्ति मिलेंगे कई लाभ
प्रदेश के 10 लाख से अधिक आउटसोर्स सेवा कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम बनने का इंतजार सालों से था लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक कर्मचारियों को खुशखबरी दी है अब उन्हें शोषण से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी अब तक एजेंसियां बड़े पैमाने पर आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कर रही थी लेकिन अब पूरी प्रक्रिया आउटसोर्स सेवा निगम की देखरेख में ही चलेगी चाहे कर्मचारियों की नियुक्ति हो या फिर वेतन या फिर आकस्मिक अवकाश या स्वास्थ्य अवकाश सभी चीजों की मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा की जाएगी।
