UP Outsource Employees Salary Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और जल्द ही 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी को इसका सीधा लाभ मिलेगा अब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन दोनों ही सुनिश्चित हो जाएगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और उन्हें निजी एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है।
निगम का कंपनी एक्ट के तहत पंजीकरण
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का पंजीकरण कंपनी एक्ट के तहत कराया जाएगा और जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिया जाएगा शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आउटसोर्स सेवा निगम के लिए एक बैठक आयोजित की जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द आउटसोर्स सेवा निगम का पंजीकरण करने का निर्देश भी दिया है उन्होंने एक एक करके स्वास्थ्य श्रम नगर विकास न्याय सहित सभी विभागों की ओर से दिए गए सुझावों को सुना और उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग के संबंध में अपने सुझाव अगले तीन चार दिन में जल्द से जल्द दे दें जिससे उन सभी को शामिल करते हुए आगे की कार्रवाई की जा सके।
महीने की 5 तारीख को सैलरी
अब तक आउटसोर्स कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं दिया जाता था और कई बार तो वेतन की राशि भी काट ली जाती थी लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निगम के गठन के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 20000 महीना तय की जाएगी इसके अतिरिक्त हर कर्मचारी को उसका वेतन हर महीने की 5 तारीख को उसके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा इससे कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलेगी और उनके परिवार की जरूरतें समय से पूरी हो सकेंगी।
रिटायरमेंट पर पेंशन का लाभ
सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी को भविष्य की सुरक्षा देने के उद्देश्य से पेंशन का प्रावधान भी किया है आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह की पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता था लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद अब उन्हें कम से कम 7500 महीने की पेंशन दी जाएगी यह कदम लाखों आउटसोर्स कर्मचारी और उनके परिवार के लिए राहत देगा और उन्हें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी होगी।
10 लाख कर्मचारियों को सीधा मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत शिक्षा स्वास्थ्य नगर विकास श्रम और न्याय में कार्यरत लगभग 10 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो इस नई व्यवस्था का लाभ उठाएंगे इन कर्मचारियों को अब समय पर वेतन जो कि न्यूनतम 20000 रखा गया है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो कि 7500 तक निश्चित है दी जाएगी अब कर्मचारियों को यह सभी सुविधाएं आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से मिलेंगी सरकार का कहना है इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी साथ ही कर्मचारियों का मनोबल भी काफी बढ़ जाएगा।
कैबिनेट से मिल चुकी निगम को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट से पहले ही इस निगम को मंजूरी दे दी है हाल ही में मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगम से जुड़ी तैयारी की समीक्षा की गई है जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने सुझाव जल्द से जल्द दे दें जिससे उन्हें शामिल करते हुए निगम का काम शुरू हो जाए और कर्मचारियों को समय पर वेतन सहित सभी सुविधा दी जा सकें।
