UP Outsourcing Employees Latest News: उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का इंतजार कर रहे लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिल सकती है। निगम बनने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति तो मिलेगी साथ में वेतन में वृद्धि भी होगी। इसके साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगी।
UP Outsourcing Employees Latest News
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम गठन का इंतजार कर रहे लाखों संविदा कर्मचारियों को आज खुशखबरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिलने की संभावना बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गठन को मंजूरी मिल सकती है। निगम 92 विभागों और शिक्षण संस्थानों के लिए संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती के साथ-साथ अन्य सुविधाएं देगा। साथ ही कर्मचारियों को आर्थिक सहायता पेंशन और आरक्षण का लाभ भी आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से दिया जाएगा। के गठन के प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है।
आउटसोर्स निगम से कर्मचारियों को शोषण से मिलेगी मुक्ति
आउटसोर्स निगम से कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिलेगी। अभी एजेंसियों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। उन्हें समय से सैलरी भी नहीं दी जाती है और विभिन्न तरह की कटौतियां की जाती हैं। निगम की मंजूरी के बाद राज्य सरकार 92 से अधिक विभागों स्थानीय निकायों और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।
₹16000 से ₹18000 न्यूनतम मानदेय मिलेगा
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। न्यूनतम मानदेय 16000 से 18000 रुपए तक सरकार तय कर सकती है वहीं डॉक्टर आदि के मामले में मानदेय 3 से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। निगम के कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख को मानदेय मिलना सुनिश्चित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को लेकर पहले ही आदेश दिया था जिसमें हर महीने की 5 तारीख को मानदेय उनके खातों में भेजने का निर्देश दिया गया था।
आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगी यह सुविधाएं
बता दें आउटसोर्स सेवा निगम गठित होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में तो बढ़ोतरी होगी ही साथ ही उन्हें कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसमें कार्मिकों को 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे साथ ही 10 चिकित्सा अवकाश भी दिए जाएंगे। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा पूर्व सैनिकों और तलाकशुदा आदि महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ-साथ आउटसोर्स कार्मिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार वालों को 30 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके साथ-साथ इन कार्मिकों को ऐप और बीमा के कई लाभ दिए जाएंगे और कार्मिक 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे।
आउटसोर्स कर्मचारी को मासिक पेंशन
साथ ही बता दें आउटसोर्स कर्मचारियों को ₹1000 से लेकर ₹7300 रुपए तक मासिक पेंशन देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। यह विवाहित कार्मिक की मृत्यु होने पर माता-पिता को ₹1000 से लेकर ₹2900 तक की पेंशन देने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी। साथ ही मुक्त इलाज की सुविधा भी दी जाने का प्रस्ताव है। निगम के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृत होने के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल का गठन होगा। शासन द्वारा एक महानिदेशक भी नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश के इन लाखों कर्मचारियों को जल्द न्यूनतम मानदेय से लेकर विभिन्न सुविधाओं का तोहफा मिल सकता है।
