संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹40000 तक हुआ तय, निगम के गठन का शासनादेश जारी UP Outsourcing Good News

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UP Outsourcing Good News: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबर है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश जारी कर दिया है। निगम के गठन के लिए यह आदेश शुक्रवार को जारी किया गया है। इस निगम के गठन होने से आउटसोर्स के कर्मचारियों को शोषण से अब मुक्ति मिल जाएगी साथ ही उनकी सैलरी भी बढ़कर डबल हो जाएगी। इसके जरिए अब कर्मचारियों की तैनाती निष्पक्ष तरीके से हो सकेगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। आउटसोर्स कर्मचारी को अब ₹20000 से लेकर ₹40000 तक मानदेय मिलेगा जो की बड़ी बढ़ोतरी होगी।

आउटसोर्स सेवा निगम गठन का आदेश जारी

सरकार ने आउटसोर्सिंग के लिए चार क्रांतिकारी प्रावधान बने हैं जिसमें श्रेणी एक के लिए ₹40000 सैलरी दी जाएगी जबकि श्रेणी 2 के लिए ₹25000 और श्रेणी 3 के लिए ₹22000 तथा श्रेणी 4 के लिए न्यूनतम सैलरी ₹20000 निर्धारित कर दिया गया है। श्रेणी 3 व 4 में कर्मचारियों की तैनाती के लिए इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इन कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका अदा करेगा। साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया जाएगा। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से जाना जाएगा जिस गैर लाभकारी संस्था के रूप में प्रदेश में संचालित किया जाएगा।

लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर

प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष की ओर से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारी का शोषण ना हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इस निर्णय से लाखों युवकों को रोजगार के समान मौके मिलेंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियमानुसार विशेष आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ-साथ उन्हें मानदेय सहित मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, ऐप तथा अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। साथी किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कार्मिक की सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। शासनादेश जारी होने के बाद अब आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की औपचारिकता शुरू हो जाएगी और दो महीने के बाद आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से नई तैनातियां शुरू हो जाएंगे।

सैलरी में आया डबल उछाल

आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद सैलरी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है कि किसको कितना वेतन मिलेगा। आदेश में जारी कर दिया गया है कि श्रेणी के अनुसार अलग-अलग वेतन निर्धारण किया गया है। न्यूनतम वेतन ₹20000 जबकि अधिकतम वेतन ₹40000 रखा गया है। लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी के लिए यह काफी खुशी की बात है कि उनके मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है।

निगम के गठन की रूपरेखा तैयार

निगम के अध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए जाएंगे। इसके सचिव महानिदेशक होंगे। सचिवालय प्रशासन, वित्त, कार्मिक और न्याय तथा श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव इसके पदेन निदेशक होंगे। निगम में महानिदेशक के अलावा जनरल मैनेजर, मैनेजर आदि पदवी शामिल होंगे। महानिदेशक के सहायक के रूप में कंपनी सचिव, वित्त नियंत्रक, सीनियर अकाउंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि कई पद शामिल किए गए हैं।

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