Up Outsourcing Pension News: उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है और इसका प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुका है इन कर्मचारियों को अब सम्मानजनक मानदेय तो मिलेगा ही साथ ही सेवा शर्तें भी लागू होगी वही आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत चपरासी की सैलरी की बात की जाए तो दो गुनी बढ़ोतरी हो चुकी है साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी और कई अन्य बड़े फायदे भी मिलेंगे।
आउटसोर्स चपरासी की कितनी होगी सैलरी
नई व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स चपरासी की सैलरी की बात की जाए तो वर्तमान में अभी न्यूनतम वेतन ₹10000 निश्चित है लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद अब नई सेवा शर्तें लागू होगी और चपरासी की सैलरी में दोगुनी बढ़ोतरी होगी अब इन्हें न्यूनतम वेतन ₹20000 दिया जाएगा।
रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन
नई व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिलेगी चपरासी के पेंशन की बात की जाए तो इसके लिए उनकी न्यूनतम सेवा 10 साल होनी चाहिए अगर 10 साल की सेवा कर चुके हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन की राशि 7500 तक मिलेगी।
अपने आप कर सकेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू
आउटसोर्स निगम के गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तो होगी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए अपने आप रिन्यू करने की व्यवस्था भी नए आउटसोर्स निगम के अंतर्गत की गई है कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा साथ ही अब कॉन्ट्रैक्ट की अभी 1 साल से बढ़कर 3 साल कर दिया गया है आउटसोर्स कर्मचारी एक बार तैनाती पर 3 साल तक काम कर सकेंगे हालांकि अब इनका नवीनीकरण 3 साल के बाद किया जा सकता है।
नई व्यवस्था में होंगे यह बदलाव
नई व्यवस्था के अंतर्गत सैलरी में तो बढ़ोतरी होगी ही साथ में अब चयन प्रक्रिया भी बदल जाएगी अब विभाग सीधे एजेंसी का चयन नहीं कर सकेंगे बल्कि निगम जॉब पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चुनाव करेगा वहीं पीएफ और ESI का अंशदान सीधे खातों में भेजा जाएगा जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रावधान किया गया है जिससे योग्य और दक्ष कर्मचारी ही चयनित हो सकेंगे सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण की गारंटी भी मिलेगी।
महीने की 5 तारीख को आएगी सैलरी
नई व्यवस्था के अंतर्गत अब सैलरी का इंतजार भी नहीं करना होगा इन कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच सीधे कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगी पहले एजेंसियों द्वारा मनमाने तरीके से कर्मचारी की सैलरी से कटौती की जाती थी और समय से सैलरी भी नहीं मिलती थी नए निगम के गठन के बाद कर्मचारियों को अब समय से सैलरी मिलेगी।
