सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा और अहम फैसला दिया है जिसमें देश भर के शिक्षकों और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों पर सीधा असर पढ़ने वाला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना केवल नियुक्ति के लिए ही नहीं अब प्रमोशन के लिए भी जरूरी होगा अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह नियम किन शिक्षकों पर लागू होगा और किन शिक्षकों को छूट मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला टीईटी की नई अनिवार्यता
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि शिक्षक बनने के साथ-साथ प्रमोशन लेने के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होगा यह निर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 और एनसीटीई द्वारा 2011 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के ढांचे पर आधारित कही है अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यह कदम शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने और बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है
रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों को राहत
ऐसे सभी शिक्षक जो रिटायरमेंट के करीब हैं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है उन सभी को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की शर्त से छूट दी गई है लेकिन अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उन शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला व्यवहारिक अप्रोच और जस्टिफिकेशन को ध्यान में रखकर किया गया है जिससे अन्य किसी कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव ना हो
शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए मिला समय
आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे सभी शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची हुई है उन सभी को 2 सालों के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अगर ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़नी होगी या फिर उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दिया जाएगा इसके बाद ही वह टर्मिनल बेनिफिट्स का लाभ ले सकेंगे साथ ही उन्हें क्वालीफाइंग सर्विस भी पूरी करनी पड़ेगी
10000 शिक्षकों का समायोजन रद्द
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा करने संबंधी आदेश का असर उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से पड़ेगा बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पिछले दो महीनों के दौरान अंतर्जनपाइए इसका नामकरण और समायोजन के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों में लगभग 10000 प्रधानाध्यापकों का समायोजन निरस्त किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षकों की पुराने स्कूलों में वापसी होगी
इन शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जहां पहले से कार्यरत शिक्षकों पर आफत पड़ी है तो वहीं 2017 के बाद शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है ऐसे सभी शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं वे सभी शिक्षक प्रमोशन पाने के लिए पात्र माने जाएंगे बता दें 30 जून को एक लिस्ट जारी करके उत्तर प्रदेश में 20182 और 8 अगस्त को जारी की गई सूची में 5378 परिषदीय शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था जिनमें से 9041 और 442 प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का ट्रांसफर भी हुआ था इनमें से 9000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें नियम विरुद्ध तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया गया था अब इन सभी शिक्षकों की वापसी होगी
8 साल बाद होगा शिक्षकों का प्रमोशन
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद शिक्षकों का प्रमोशन करने का रास्ता साफ हो गया है प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर ऐसे सभी शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं उन सभी का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक या प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन किया जाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा विवाद के कारण 2017 के बाद से अभी तक प्रमोशन नहीं हो सके हैं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीईटी पास शिक्षकों का प्रमोशन करने का रास्ता साफ हो गया है।
